विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर कोशी प्रदेशको बजेट शुन्यता अन्त्य गर्ने निर्णय अनुसार आज अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गलाई सिफारिस गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले विभागीय मन्त्रालयलाई अध्यादेशका लागि आवश्यक तयारीको जिम्मेवारी समेत दिएको थियो । सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले बजेट शुन्यता अन्त्यका लागि आर्थिक अध्यादेश–२०८० र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०८० जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारको प्रवक्ता तोकिएका खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोका अनुसार प्रदेश आर्थिक शुन्यताको अवस्थामा पुगेकोले सरकारले अध्यादेशमार्फत गाँठो फुकाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यानमा राखेर प्रदेश बजेट सूचना प्रणालीमा बजेटसम्बन्धी तथ्याङ्क परिमार्जन तथा सम्पादन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ’ मन्त्री मेन्याङ्बोले भने, ‘साथै प्रदेश आर्थिक अध्यादेश–२०८० र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०८० जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

उद्धव थापा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफैले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक अलपत्र छाडेर प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेपछि कोशी प्रदेशमा बजेट शुन्यताको श्रृंखला सुरु भएको थियो ।

थापाको तत्कालीन सरकारलाई समेत अध्यादेशबाटै भए पनि बजेट शुन्यताको अन्त्य गर्ने अवसर थियो । तर गठबन्धन दलहरूबीचको असमझदारीका कारण कोशी प्रदेश भदौ ७ गतेबाट बजेट शून्यताको अवस्था पुगेको हो ।

थापाले लिएको विश्वासको मतको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीस ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भदौ ७ मा दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णयहरूसमेत नगर्न नगराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

थापाअघिको सरकारको नेतृत्व गरेका वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वकै सरकारले असार ३२ मा ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश भदौ १० गते आइतबार राति १२ बजेबाट स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।

उक्त अध्यादेश असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबुल भएकोमा अध्यादेश टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा बजेट शुन्यताको अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको वार्षिक आयव्यय अनुमान उल्लेखित बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुाजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको उल्लेख थियो ।

उक्त अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेसम्म प्रदेश सरकारको नियमित आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएकोमा त्यसपछि अध्यादेश निस्कृय हुँदा बजेट शुन्यता भएको हो ।

परिणाम कोशी प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने नियमित कर संकलन तथा राजश्व उठाउन र प्रदेशको खाताबाट हुने खर्चको हिसाव लेख्न समेत संवैधानिक संकट सिर्जना हुँदै आएको छ । संविधानको धारा २०३ मा ‘कानुनबमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन’ भनी उल्लेख छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को अध्यादेशमार्फत कोशी प्रदेशको बजेट शुन्यता अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको मन्त्री मेन्याङ्बोले बताए । उनले दुबै दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुका साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्रोतगत र कार्यक्रमगत बजेट विनियोजन सार्वजनिक गर्न समेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो पटक एमालेकै नेतृत्वको सरकारले प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचान पक्षधरहरूसँग वार्ता गर्न समिति गठन भएकोमा सरकार ढलेपछि निस्कृय भएकोले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको संयोजन यसअघि पनि सोही भूमिकामा रहेका मन्त्री मेन्याङ्बोले गर्ने जनाइएको छ । मन्त्री मेन्याङ्बोले यस पटक पनि आफ्नै नेतृत्वमा समिति गठन भएको र समितिका बाँकी सदस्यहरू अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोक्ने जानकारी दिए ।

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी प्राप्त गरेका मन्त्री मेन्याङ्बोले मन्त्रिपरिषद्ले कोशी प्रदेशमा डेंगु महामारी र पशुचौपायामा लम्पी स्किन लगायतका महामारीहरू नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी नीतिगत निर्णयहरू गरेको जानकारी दिए ।