झिलझिले । अधिकार र हकहितको माग राख्दै झापाका १५ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलित भएका छन् । स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐनको माग गर्दे कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।  

सरकारले संघीय नियामती सेवा ऐन,२०८० को बिधेयक मन्त्रीपरिषदमा पारीत गरी संघीय संसद्‌मा पेश गर्ने भनिरहँदा उक्त निजामती सेवा बिधेयकमा रहेका  प्रावधानहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नसमेटेको आन्दोलनरत कर्मचारीकाे भनाई छ ।

‘संसदमा पेस गर्न तयार गरिएको बिधेयकमा स्थानिय तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरुको हित प्रतिकुल भएको र स्थानीय तहका कर्मचारीको बृद्धी बिकास, हक, सेवाको सुरक्षा, सरुवा र बढुवा लगायतका बिषय समेटिएको छैन । यी र यस्ता विषय बस्तु समेटेर संघीय निजामती ऐन जारी गर्न हामीले सरकारलाई दिवाव दिने हो, संयोजक बास्कोटाले भने ।


कर्मचारीले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न संघर्ष समिति नै बनाएका छन् । जिल्लाको संघर्ष समितिको बैठकले १७ बुँदाको एजेन्डा तयार गर्दे सरकारलाई दवाव दिन पालिकास्तरीय संघर्ष समिति गठन गरेको थियो ।  

झापाको शिवसताक्षीमा पनि कर्मचारीको भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत प्रकाश योङहाङको अध्यक्षतामा भएको कर्मचारीको भेलाले वडा-६ का वडा सचिव विमल बास्कोटाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको हो । 


‘विगत लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐनको अभावको कारणले गर्दा वृद्धि विकास र आफ्ना विभिन्न आधारभुत अधिकारबाट समेत बन्चित भएका कारणले कर्मचारीको हकहित र अधिकार खोज्न समिति गठन गरिएको शिवसताक्षी नगरका संघर्ष समितिका संयोजक विमल बाँस्कोटाले बताए ।


यसैगरी जिल्लास्तरीय स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले शुक्रबारै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १७ बुदे मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको छ ।