बिराटनगर २३, साउन । दलहरुको सत्ता स्वार्थको लडाइँले कोशी प्रदेशसभा ‘निकम्मा’ बन्दै गएको छ । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । सोही अधिवेशनको अन्तिम बैठकले (फागुन १७ गते) प्रदेशको नाम ‘कोशी’ नामकरण  गर्यो।

१३ वटा बैठक बसेर फागुन १७ गते स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक त्यसयता निरन्तर चल्न सकेको छैन । नामकरणको विरोधमा पहिचानवादीहरुको प्रदर्शन बढ्दै गएपछि २०७९ चैत २९ गते प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशन नै अन्त्य भयो ।

दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन २०८० जेठ १४ गते बोलाइयो । उक्त अधिवेशनभर ६ वटा बैठक बस्यो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरियो । फेरि असार १४ गते तेस्रो अधिवेशन आह्वान भयो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि उक्त अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो । कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सकेनन् । त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठक बस्नै सकेको छैन ।

प्रदेशसभाले ७ महिनाको अवधि पार गर्दासम्म आफ्नो नियमावली पनि बनाउन सकेको छैन । संसदीय समिति गठन गर्ने अझै टुङ्गो छैन । संसद सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले प्रदेशसभामा मस्यौदा बुझाइसकेको छ । उक्त मस्यौदामा संसदीय समितिको संख्या ७ रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, प्रदेशसभा नियमित सञ्चालन नहुँदा नियमावली पास नै हुन सकेको छैन । जसका कारण मिनी संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिको गठन प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको छैन ।

संसद नियमावली पास भएको छैन, समितिहरु बनेका छैनन्, संसदमा जनताको आवाज बोल्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम हुन सकेको छैन । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा तेस्रो सरकार गठन भएको छ । दोस्रो प्रदेशसभाको ८ महिनाको अवधिमा तीन वटा सरकार गठन हुनु र ११ मन्त्री नियुक्त भइसक्नु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो ।

प्रदेशभर अहिले डेंगुको प्रकोप छ । सुनसरीको धरान झनै संकटमा छ । प्रदेशका हजारौँ गाईवस्तु लम्पी स्किन रोगको कारण मरिरहेका छन् । जसले जनतालाई करोडौँ क्षति भइरहेको छ । प्रदेश सरकार र संसद मौन छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभामा जनताको आवाज मुखरित गर्नुपर्छ । तर प्रदेशसभाले त्यो काम गर्न सकेको छैन ।