झापा । झापाको बिर्तामोड-६ मा पर्ने गिरीबन्धु टि-स्टेटको हदबन्दीको बिषयमा मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत दिएको बिषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो ।

बुधबारको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै २०७८ बैशाख १३ गते ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’