विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक बर्ष (२०८१–०८२) का लागि कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा दिन ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाएको छ । त्यसैगरी बालबालिकाको उपचारका लागि सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मेची प्रादेशिक अस्पताललाई उत्कृष्ट सेवा केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुका साथै प्रदेश मातहतका पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, संखुवासभा, खोटाङ्ग जिल्ला अस्पतालबाट गुणस्तरीय आईसीयू तथा एनआईसीयूसहितको सेवा प्रवाह गर्न ६० करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुरलाई कोशी आयुर्वेद प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्नका साथै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा विस्तार, स्वास्थ्य जीवनशैली, आहार विहार, योग, ध्यान तथा व्यायाम प्रवर्द्धन गर्नका लागि  १८ करोड ५० लाख बजेटको व्यबस्थापन गरेको छ ।   प्रदेश मातहतका तोकिएका अस्पताल र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत होमियोप्याथिक सहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिएको छ । 
प्रदेश मातहतका सवै अस्पतालबाट बिशेषज्ञ सेवा सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई बिशेष भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । सो को लागि कुल ६ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै नसर्ने तथा मानसिक रोगको रोकथाम एवं स्वास्थ्य प्रबर्द्धनको लागि विशेष व्यबस्था गरेको छ । 
सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा र संखुवासभा जिल्लामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी आङ् खस्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, प्रसब फिस्टुला तथा निःसन्तान सम्बन्धी समस्यालाई प्रदेशका आधारभूत स्वास्थ्य एकाईहरुबाट समेत नियमित स्क्रिनिङ तथा उपचारका लागि आवश्यक विनियोजन गरेको छ ।
साथै जिल्ला अस्पताल उदयपुर, धनकुटा, संखुवासभा एवं प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरबाट निःसन्तान दम्पत्तिका लागि निःशुल्क उपचार सेवा शुरु गर्नका लागि १ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालबाट गर्भवती परीक्षणका साथै १० वर्षमुनिका लक्षित वर्गका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क उपचारका लागि ४ करोड २९ लाख विनियोजन गरेको छ । औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न संघ सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने  कुरा उल्लेख गरेको छ । 

वृद्धवृद्धा तथा असहायसँग स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानवसेवा आश्रम आदिमा निरन्तर आश्रित नागरिक साथै द्वन्द्व  प्रभावित, एम्बुलेन्स चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवाको पहुंचमा ल्याउनका लागि रु २ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।  
प्रदेश तहमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुशासनको प्रत्याभुतिका लागि नागरिक स्वास्थ्य सूचना सहायता प्रणाली एवं प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र सञ्चालन गर्न  २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट एचआईभी, क्यान्सर, थालसेमिया, हेमोफिलिया, सिक्कल सेल रक्तअल्पता भएका व्यक्तिहरु, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सीमान्तकृत, अति विपन्न तथा द्वन्द्व प्रभावितलगायत हिंसामा परेका नागरिकहरुको प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुटको व्यबस्थापन गरिनेछ । गुणस्तरिय प्रयोगशाला सेवाका लागि कुल ५ करोड ४६ लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशभित्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मातहतका अस्पतालहरु साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि आवश्यक औजार उपकरण तथा औषधि व्यवस्थापनका लागि २६ करोड ७० लाख विनियोजन गरेकोछ ।
प्रदेशभित्रका लक्षित समूहका नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुंच पुरयाउन घुम्ती बसमार्फत आयुर्वेद तथा होमीयोप्याथी सेवा सहितको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि २ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी उद्योगधन्दा, कलकारखानालगायत कार्यस्थलमा हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिम न्युनिकरणका लागि जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनका साथै महामारी रोकथाम नियन्त्रण, आपतकालिन स्वास्थ्य व्यबस्थापनका लागि पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना, सर्भिलेन्स प्रणालीलाई सुदृढ रुपमा कार्यान्वयन गरि एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स न्युनिकरणका लागि ७ करोड बजेटको व्यबस्था गरिएको छ । 
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य अधिकारको सूचीभित्रका स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक नागरिकको पहुंच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सुदृढीकरणका लागि २५ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्दैआएको छ ।