प्रकाश उप्रेती
चारआली । सिलिगुडी-झापा (चारआली) पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना तथा भण्डारणको २३ बिगाह ३ कट्टा १३ धुर विवादित जग्गाको नापजाँच गरिएको छ।
साबिक दुहागढी र मेचीनगर-१३ का छत्रबहादुर कार्की, रीता कार्की र राजु कार्कीबाट नेपाल आयल निगमले आयल निगमले ०७३ मा खरिद गरेको ४ विगाह जग्गामध्ये २ विगाहा जग्गा बिक्रेताले नै दाबी गरेपछी अदालतको आदेशमा नापजाँच गरिएको हो ।
`२ बिगाह जग्गा कसले हड्प्न खोज्यो भन्ने चर्चाको बिषय बनेको छ ।आयल निगम परियोजनाले यस अघि नै नापजाँच गरेर सिमाना लगाएको र कार्की परिवारले आफ्नो जमिनभित्र निगमले सिमाना लगाएको भन्ने बिषय न्यायलयमा पुगेको छ ।´
आयल निगमले आफ्नो अधिनमा रहेको उक्त जमिन काँडे तारबार कम्पाउण्ड गरेर राखेको थियो । कार्की परिवारले आफ्नो जमिन नापजाँच गर्दा २ बिगाह जग्गा आयल निगमले घेराबाराभित्र सिमामा परेको भन्दै घेराबारा छिचोल्दै सिमाना कायम गरेका थिए । निगमले नापजाँचपछी घेराबाराभित्र कार्की परिवारले सिमाना लगाएको भन्दै आयल निगम संरक्षण समितिले पहिले घेराबारा गरेकै ठाँउलाई कायम गराएपछि बिवाद चुलिएको थियो ।
कार्की परिवारले ४ विगाहा जग्गाबाहेक थप २ विगाहा जग्गा आफ्नै भएको दावी गर्दै ३ महिनाअघि २०८० फागुन ३० गते नेपाल आयल निगमविरुद्धमा कानुनी रुपमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालतको आदेशमा नापी कार्यालय झापा, नेपाल आयल निगम र मुद्दा दायर गर्ने कार्की परिवारको त्रिपक्षीय सहभागितामा चारतर्फी सिमानालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नापजाँच गरिएको थियो
जिल्ला अदालत झापाले पन्ध्र दिनअघि उक्त परियोजनाको विवादित जग्गामा नापजाँच गर्न आदेश दिएबमोजिम नापजाँच गरिएको नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक एवम् परियोजनाको जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक समेत रहेका प्रदीप यादवले बताए । 
उक्त समितिमा सुरेन्द्र महतो, शैलेन्द्र भुसाल, प्रचण्ड पाठक र भरतकुमार मण्डल सदस्य छन् ।
उक्त समितिमा सुरेन्द्र महतो, शैलेन्द्र भुसाल, प्रचण्ड पाठक र भरतकुमार मण्डल सदस्य छन् ।कार्की परिवारको ४ विगाहा जग्गा मालपोतबाट पास गरेर जग्गा खरिद गरेकोमा २ बिगाह दावी गरेपछि कानुनी रुपमै निकास खोजेको संयोजक यादबको भनाइ छ । यसअघि अदालतको आदेशमा नापी कार्यालयका कर्मचारी र निगम परियोजनाका कर्मचारी जग्गा नापजाँच गर्न फिल्डमा पुगेका थिए । तर, आफ्नो जग्गा निगमले घेराबारा गरेको भन्दै कार्की परिवारले सर्वसाधारणको ठूलो संख्याले नापी र निगमका कर्मचारीलाई लखेटेका थिए ।
जग्गा नापजाँच गर्न असुरक्षित भएको भन्दै निगम परियोजनाले पनि अदालतको आदेश अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुरक्षाको ब्यवस्था मिलाइदिन निवेदन गरेको थियो । निवेदनको आधारमा जिल्ला प्रशासन सुरक्षाकर्मीसहित नापी कार्यालयमा पत्र पठाएपछि त्रिपक्षीय सहभागितामा शनिबार जग्गा नापजाँच गरिएको हो ।
नापजाँचका क्रममा कार्की परिवारको ठुलो समूहले अवरोध गर्न खोजेपछि ठूलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी खटाइएको थियो । नापी कार्यालयले जग्गा नापजाँचको रिपोर्ट अदालतमा बुझाउने र पुनःअदालतले आदेश गर्ने जनाएको छ ।
यता आफ्नो जग्गा हड्पेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छत्रबहादुर कार्कीले निगमले २ बिगाह जग्गाभित्र तारबार गरेको आरोप लगाएका थिए ।
भारत सरकारको ९ अर्व अनुदानमा ४२ हजार किलोलिटर भण्डार क्षमतासहितको पाइप लाइन विस्तार हुन लागेको हो । उक्त लागतमा परियोजनाले आगामी ३ वर्षमा पाइप लाइनका लागि चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गरिसक्ने जनाएको छ ।
त्यसका लागि आगामी अक्टोबर १५ तारिखतिर उक्त परियोजनाका लागि नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच सम्झौता हुने परियोजनाको जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक यादवको भनाई छ । पहिलो चरणको प्रारम्भिक ठेक्कापछि काम करिव २ करोड तार घेराबारा, कल्भट, ड्रेन, कार्यालय भवन, साइनबोर्ड निर्माणको काम भएको छ ।
_1750841257.jpg)
_1750565822.gif)
_1751864738.jpg)
