बिर्तामोड । सर्वोच्च अदालतको आदेश बिपरीत कनकाई नगरपालिकाले आफुहरुले जोतभोग गर्दै आएको जमिन हड्पेको भन्दै न्यायको माग गरेका छन् । झापाको बिर्तामोडमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी अदालतले आदेश गरेर कनकाई-४ को `कबिर कुटि सेवा आश्रम´ जग्गामा २५ सालदेखि बसोबाससहित जोतभोग गर्दै आएका परिवारलाई नगरपालिकाले उठाउन खोजेकाले न्यायको माग गरिएको बताएका हुन् ।
भोगचलनको आधारमा नगरपालिकाले त्यस्ता परिवारलाई उचित ब्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा नगरले नै उठिबास लगाउन लागेपछि उनीहरु न्यायको माग राख्दै अदालतमा पुगेका थिए । २०६७/०६८ सालमा प्रेम दाहालको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या सामाधान आयोगले गैरसरकारी संस्था `कबिर कुटि सेवा आश्रम´ लाई धनीपुर्जा दिने निर्णय गर्दै निस्सा बितरण गरेको थियो । सो बेला कबिर कुटि सेवा आश्रमको नाउँमा दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना गरेपनी बिचौलियाले लुकाएर दर्ता गर्न नदिएको उनिहरुको भनाई छ ।
सर्वोच्च अदालतले कित्ता नम्बर ३७३०, ३७३१, ३७३२, र ३७३३ गरी २ बिगाह जमिन गुठीको नभएर आश्रमको भएको ठहर गर्दै भोगचलन गर्न आदेश गरेको पीडितले सप्रमाण बताए ।
तर, स्थानीय तह कनकाई नगरपालिकाले गुठीकै जमिन हो भनेर जग्गा हड्पेको उनिहरुको भनाई छ । २०२५ सालदेखि जङ्गल फडानी गरेर ३ परिवार मिश्र, एउटा मैनाली, एउटा उप्रेती थरका र अन्य दुई परिवार बस्दै आएका छन् । नगरपालिकाले त्यहीँ जमिनलाई घेराबारा गरेर हडपेको आरोप उनिहरुको छ ।
गुठीको जमिन नै हो भन्दै नगरपालिकाले गत आब २०८१/२०८२ मा ९ लाख बजेट बिनियोजन गरेर पिल्लरसहित तारबार गरेर सुरक्षित गरेकाले आफुहरु पीडित बनेको दिनेश मैनालीले बताए ।
नगरपालिकालाई थाहा सप्रमाण थाहा हुँदाहुँदै सुकुम्बासीलाई बसाउने भन्दै नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्रकुमार पोख्रेलले बिचौलियाको फाइदाका लागि उक्त जमिनमा तारबार गरेको उनिहरुको आरोप थियो । जोतभोग र निस्सा प्रमाणपत्रको आधारमा आफुहरुले पाउनुपर्ने अर्का पीडित दयाप्रसाद उप्रेतीले बताए ।
गुठीको जमिन नभएको सर्वोच्च अदालतले सप्रमाणपत्र दिँदादिँदै नगरपालिकाले कुन आधारमा बजेट बिनियोजन गरेर तारबार गर्दै आफुहरुलाई आवतजावत गर्न छेकथुन गरेको, प्रहरी पठाएर धम्क्याउने गरेकाले असुरक्षित र पीडित बनेको नैनकला मिश्रले बताइन् । बर्षौदेखि बसोबास र भोग गर्दै आएको जमिन स्थानीय सरकारले हडपेकाले न्याय दिन आम सरोकारवलालाई आह्वान गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका सचिव सन्जय `सि´
को अगुवाईमा भएको थियो ।
को अगुवाईमा भएको थियो ।यसैबीच कनकाई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्रकुमार पोख्रेलले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको भएकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरेको बताए । उनले संस्थाकाे नाउँमा जग्गा दर्ता गर्ने कानुन नभएकाले जग्गाको संरक्षण गरेको र भुमिहिन सुकुम्बासीलाई संरक्षण गर्ने दायित्व पनि रहेकाले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
_1750841257.jpg)
_1750565822.gif)
_1751864738.jpg)
