मेचीनगर । झापाको मेचीनगरमा गैरकानूनी र मापदण्ड बिपरीत सञ्चालनका आएका औषधि पसललाई कार्वाही गरेको छ ।

मेचीनगर पालिकाको स्वास्थ्य शाखाको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय झापा, जिल्ला आयुवेर्दिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको संयुक्त अनुगमन टोलीले अनुगमनका क्रममा मापदण्ड बिपरीत सञ्चालनका आएको पाइएको हो ।

अनुगमनका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभई सञ्चालन हुँदै आएका दुई वटाऔषधि पसललाई कार्वाही स्वरुप जरिवाना गरेको छ । चार वटा औषधि पसललाई सात दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । अन्य विभिन्न प्रकारका ६ वटा औषधि पसललाई जरिवानासहित सचेत गराइएको छ।

अनुगमनका क्रममा मेचीनगर–७, ईटाभट्टास्थित राधास्वामी स्वास्थ्य उपचार क्लिनिक र मेचीनगर–६, काँकरभिट्टास्थित एपोलो डेन्टल (पाथिभरा डेन्टल केयर एण्ड इम्प्लान्ट सेन्टर) क्लिनिकका सञ्चालकलाई २०७७ को दफा ३३ (ख) बमोजिम जनही ३० हजार जरीवाना गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका फोकल पर्सन विश्वनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अनुगमनका क्रममा एपोलोलाई २०७९ फागुन ७ गते र राधास्वामीलाई २०८० चैत ६ गतेले सम्बन्धित निकायबाट इजाजत नलिइ सञ्चालन गरेकाले तीन दिनभित्र जरिवानासहित कार्यालय उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै मेचीनगर–१० को शिखर हस्पिटल प्रालिले इजाजत पत्र नवीकरण नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै न्यु मिलन क्लिनिक हल प्याथोलोजी ल्यावको इजाजत पत्र नभएको, मेचीनगर–९ को हरि हलेसी मेडिकल हलको इजाजत पत्र नवीकरण नभएको र रुपा मेडिकलको इजाजत पत्र नवीकरण नभएकोले पाएको थियो ।

सञ्चालकहरुलाई दोस्रो संशोधन निर्देशिका २०७३ को दफा ८ को उपदफा (२)÷दफा ९÷दफा १२ को उपदफा (१) र (२)÷दफा १३ को उपदफा ४ बमोजिम स्थलगत अनुगमन गर्दा मापदण्ड पूरा नभएको पाइएकोले ७ दिनभित्र मापदण्ड पूरा गरेको कवुलियतनामा निवेदनसहित मेचीनगर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

अनुगमन टोलीमा स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख रमेश बाह्कोटी, फोकल पर्सन श्रेष्ठ, जिल्ला आयुवेर्दिक स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर विजय श्रेष्ठ, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरका डाक्टर मनोजकुमार साह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि रविनकुमार राजबंशी, नगरपालिकाकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सविता सापकोटा, कर्मचारी रामप्रसाद अधिकारी लगायत रहेका थिए ।

सचेत, जरिवाना र अटेर गरेर संस्था सञ्चालन गरेको पाइए त्यस्त संस्था बन्द गरिने कानूनी प्रवाधान रहेको छ ।