झापा । सरकारले शुन्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने गरेको निर्णयपछि सम्बन्धित क्षेत्रका ब्यवसायीहरु मारमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
सरकारले खाडी लगायतका देशमा रोजगारीका लागि जानेको श्रम स्वीकृति रोकेसँगै मेनपावर कार्यालय बन्द हुन थालेपछी ब्यवसायीहरु मारमा परेका हुन् ।
देशभर मुख्य र शाखा कार्यालयहरु १ हजार एकसयबढी मेनपावर सञ्चालक ब्यवसायी छन् भने ५ सयबढी मेनपावर शाखाको रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । झापामा मात्रै करिब एक सय पचासबढी संख्यामा ब्यवसाय सञ्चालन गर्दैआएका मध्ये ३५ वटाभन्दा बढी मेनपावर सञ्चालनमा समस्या आएकै कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघ झापा शाखाका अध्यक्ष धनबहादुर पङ्धाकले जानकारी दिए । उनका अनुसार 'श्रम ढिला हुँदा भिषा लागेका मान्छे जान पाएका छैनन् । पन्धाकले भने, 'यो समस्या हल नहुन्जेल अफिसहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् ।' मेनपावर बन्द हुँदा सयौँले रोजगारी गुमाउने उनले बताए । त्यतीमात्रै होइन बिर्तामोडका अधिकांश मेनपावरले कर्मचारी कटौती गरेका छन् । मेनपावर ब्यवसायीले कर्मचारी कटौती गर्दा करिब २ हजारबढी युवा बेरोजगारी बनेको अध्यक्ष पन्धाकको भनाई छ । सरकारले बिना अनुगमन र परामर्श बिना ब्यवसायमै समस्या आउने गरी गरेको निर्णयले ब्यवसायीले कोठाभाडासम्म तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।
मेनपावर ब्यवसायको क्षेत्रमा राज्यको उचित नीति नआएकै कारणसमेत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष पन्धाकको गुनासो छ । 
निःशुल्क भिषाको मात्रै डिमान्ड ल्याउने हुँदा सरकारको नीति नै अव्यवहारिक भएको उनको भनाई छ। सरकारले फ्री भिषामा कडाई गर्दा युवाहरु असुरक्षित ढंगले भारतको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य हुने, स्वदेशमा रोजगारी अवसर नहुने र काठमाडौंसम्म आगमन गर्दा सर्वसाधारण मारमा पर्ने भएकाले चौतर्फी रुपमा समस्या भएको ब्यवसायीहरुको गुनासो छ । उक्त समस्यालाई सामाधान गर्न नि:शुल्क र सशुल्क दुईवटै भिषा लागू गर्न सरकारसमक्ष ब्यवसायीहरुले जोडदार माग गरेका छन् ।