काठमाडौं । गुणस्तरहीन इन्धन आपूर्ति गरेको पुष्टि भएपछि नेपाल आयल निगमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुनसरीको दुहवीस्थित डिजेल जेनेरेटर प्लान्टका लागि नेपाल आयल निगमबाट फर्नेस आयल खरिदको सम्झौंता गरेको थियो । उक्त इन्धनमा बढीमा एक प्रतिशतसम्म पानीको मात्रा हुनुपर्नेमा २६ प्रतिशतसम्म पानी भेटिएको भन्दै प्राधिकरण निगम विरुद्ध अदालत गएको थियो । करिब ११ वर्ष पुरानो घटनामा सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन इन्धन उपलब्ध गराएकोमा नेपाल आयल निगमलाई दोषी ठहर गरेको हो ।गुणस्तरहीन तेल उपलब्ध गराएपछि नियमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ । इजलासले आयल निगमले प्राधिकरणलाई गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराउन नसकेको ठहर गर्दै सम्झौंता अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेको हो । दुवै निकाय नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेपनि दुवैको फरक फरक कोष, सञ्चालक समिति र आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थापन पद्धति रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा निगमले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश गरेको हो । ११ वैशाख २०८० मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । ‘आयल निगमले गुणस्तरीय फर्निस आयल उपलब्ध गराउन नसकेको र सोही कारण प्राधिकरणले हानी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको देखिन आयो,’ नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘करार उल्लंघन भए कुनै निश्चित क्षतिपूर्ति भराउने लिखित उल्लेख नभएपनि भुक्तानी गरेको रकम तथा प्राधिकरणका उपकरणमा भएको क्षति समेतलाई विचार गर्दा ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम निगमले प्राधिकरणबाट भराइ लिन पाउने ठहर्छ ।’