झापा । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले तस्करसँग मिलेमतो गरेर पैसा उठाएको आरोप संगठनका दुई जनालाई निलम्बनसहित एक दर्जन सुरक्षाकर्मीलाई कारवाही गरेको छ । पूर्वी नेपाल सीमा क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अवस्थामा झापा जिल्लाका एसपी र मातहतका शसस्त्रले तस्करसँग मिलेमतो गरेर पैसा उठाएको आरोप लागेपछि छानबिन गरेको थियो । छानविनका क्रममा  शसस्त्र प्रहरी हलचोकस्थित मुख्यालयले सई गणेश खड्का र हवल्दार हरिबहादुर मगरलाई कारवाही स्वरुप निलम्बन गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले दुई एसपीहरू झापाका अम्बिकाप्रसाद जोशी र सुनसरीका एसपी श्यामकुमार कार्कीलाई कारवाही स्वरुप जिम्मेवारी खोसिएर मुख्यालयअन्तर्गतकै कार्यालयमा खटाइएको छ ।​ त्यस्तै सोही क्षेत्रमा कार्यरत डीएसपीद्वयलाई तस्करसँग रकम असुलेको प्रमाणको आधारमा कार्की र उप्रेतीलाई पनि इञ्चार्ज दिइएको भने इन्सपेक्टर चन्दलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेर अहिले खास जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
हवल्दार राजवंशी, जवान यादव लगायत एक दर्जन सुरक्षाकर्मीलाई सात वर्षसम्म सीमा क्षेत्रमा सरुवा नगर्ने आन्तरिक निर्णय गरिएको मुख्यालय स्रोतले बतायो । गाईगोरु तस्कर, पोका व्यापारीदेखि लागूऔषध तस्करसँग समेत मिलेमतो गरेर पैसा उठाएको छानबिनबाट खुलेको जनाएको छ ।मुख्यालयले गरेको आन्तरिक छानबिनबाट हाल कारबाहीमा परेका केहीको खातामा अस्वाभाविक रूपमा रकम ट्रान्सफर भएको  पुष्टी भएएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलले छानबिनमा तानिएकाको त्रुटि अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

‘सीमामा घुमुवा खटाउने र तस्करसँग लाइन मिलाएर पैसा उठाएको केही घटनाले पुष्टि गर्‍यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर सात वर्ष केहीलाई सीमामा नखटाउने निर्णय नै गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।’ पूर्वी नाकाहरू विशेषगरी काँकडभिट्टा, सुनसरी र मोरङका सीमा क्षेत्रमा तस्करहरूसँग साँठगाँठ’ गरेको गम्भीर आशंकामा मुख्यालयले दुई जना एसपीसहित १८ जनामाथि छानबिन गरेको थियो । झापाका एसपी जोशी, सुनसरीका एसपी कार्की, डीएसपी शमशेर कार्की, लोकनाथ उप्रेती, इन्स्पेक्टर नरेन्द्र चन्द (बीओपी लौकही, सुनसरी०, सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक सई गणेश खड्का पूर्व क्षेत्रीय अस्पताल, हवल्दारहरू हरि मगर, केशव गुरुङ (३८ नम्बर रिजर्भ गण), विश्वास राजवंशी (गण नम्बर २, झापा) र जवान पारस यादव (नम्बर ४ गण, सुनसरी) लगायत १८ जनालाई मुख्यालय तानेर छानबिन गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैँ पूर्वी नाकामा अनुगमनका लागि पुग्दा पनि त्यहाँ खटिएका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका गतिविधिका गुनासो सुनेपछि  गुरुङकै निर्देशनमा एसपीद्वय जोशी र कार्की तानिएका थिए । मुख्यालय स्रोतका अनुसार इन्सपेक्टर चन्दलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेर अहिले खास जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
हवल्दार राजवंशी, जवान यादव लगायत एक दर्जन सुरक्षाकर्मीलाई सात वर्षसम्म सीमा क्षेत्रमा सरुवा नगर्ने आन्तरिक निर्णय गरिएको मुख्यालय स्रोतले बतायो । (आन्तरिक छानबिन गर्दा केहीको हकमा संगठनको नीतिविपरीत कार्य गरेको र तस्करीमा सघाएको आरोप देखियो,’ स्रोतले भन्यो, (यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै फेरि सीमामै खटाउन नमिल्ने देखिएपछि कारबाही गर्दा आन्तरिक निर्णयसहित सात वर्षसम्म अब सीमामा खटनपटन नगर्ने भनेर उनीहरूको रेकर्ड फाइलमै समेटिदिएका छौँ ।’
मुख्यालय तानिएका सुरक्षाकर्मीको हकमा सशस्त्र प्रहरी कानून निर्देशनालयले सूक्ष्म छानबिन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले भन्सारका कर्मचारीहरूसँग समेत सेटिङ मिलाएर तस्करहरूलाई लाइन दिने गरेको फेला पारेको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘भारततर्फबाट १ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान भित्रिँदा मिलेमतोमा जम्मा ५ हजार रुपैयाँको मात्र भन्सार रसिद काट्न लगाई बाँकी राजस्व छली गर्न सघाउने गरेको गम्भीर त्रुटि फेला पर्‍यो ।’
विशेष गरी पूर्वका केही युनिट ईन्चार्जहरूले घुमुवा खटाएर स्थानीय तस्करहरूबीच प्रत्यक्ष (‘कनेक्सन’ बढाएको छानबिनबाट खुलेको बताइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलले छानबिनमा तानिएकाको त्रुटि अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले पटक–पटक विवादमा आएकालाई सीमामा पठाउँदा सशस्त्र प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै निर्मम भएर कारबाही गर्न छानबिन टोलीलाई निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नेत्रबहादुर कार्कीले संगठनको नीतिविपरीत काम गर्ने र अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गरिएको बताए । उनले  भने, अहिले पूर्वी नाकामा खटिएकालाई गरिएको कारबाहीको चर्चा धेरै भयो, तर संगठनमा चल्ने यो निरन्तर प्रक्रिया हो ।’ डीआईजी कार्कीले संगठनको नीति र अनुशासनविपरीत गएर गतिविधि गर्ने जो सुकैलाई पनि सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार कडा विभागीय कारबाही गरिँदै आएको बताए ।