`जलस्रोत उपयोगमा नीतिगत सुधार हुन जरुरी छ´

प्रकाश उप्रेती

झापा । यथेष्ट सिंचाई सुविधाका कारण झापा बाहुनडाँगीका किसान बेमौसमी तरकारीसँगै अन्न, फलफूल र नगदेवालीको उत्पादन बढेपछि हर्षित भएका छन् । चुरे पहाडको फेदी र तराईको उच्च भूगोल रहेको सुख्खा र भिरालो जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएपछि बेमौसमी तरकारी, अम्रिसो, अदुवा, फलफूल, सुपारी लगायतका नगदे बालीबाट किसानहरुले मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका हुन् । इलामको रोङ गाउँपालिका–६ रम्भ्याङबाट नहर निर्माण शुरु गरिएको सिद्धिखोलाको पानी जिर्मलेको पहाड हुँदै झापाको मेचीनगर १,२,३ र ४ (साविक बाहुँनडाँगी) ल्याइएको हो । नेपाल सरकारको लगभग ८० करोड लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त सिंचाइ आयोजनाबाट मेचीनगरको ४ वटा वडा र इलामको रोङ गाउँपालिका–६ का २ हजार ६ सय हेक्टर जमिनका उपभोक्ता लाभान्वित भएको सिद्धखोला सिंचाई आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष इन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुहानदेखि ५६ किलोमिटर लामो नहरमा १३ वटा सप्लाई शाखा नहर रहेका छन् ।उहाँका अनुसार संघीय सरकारको लगानीमा बनेको उक्त आयोजनाको समयानुकुल मर्मत संभारका लागि कोशी प्रदेश सरकारले सहयोग गरिरहेको छ । सरकारको साना तथा मझौला आयोजना अन्तर्गत उक्त आयोजना निर्माण भएको हो । उक्त आयोजना तीन वर्षयता कोशी प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुँर्दै आएको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्ष कोशी प्रदेश सरकारको ४५ लाख लागतमा भत्किएको कुलो, भिरमा जडित पानी सप्लाइ पाइपको मर्मत, पक्की कुलोमा क्याफे लगायतका निर्माणकार्य गरिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारको १० लाख बजेटमा १३ वटा सप्लाई शाखामध्ये १०,११ र १२ नम्बरको १८० मिटर नहर मर्मत सम्पन्न भएको छ ।
कोशी प्रदेशमा सिंचाईको अवस्था:
कोशी प्रदेशमा सिँचाइका लागि झापा जिल्लामा १६, मोरंग जिल्लामा २१ र सुनसरी जिल्लामा १८ ओटा गरी जम्मा ५५ ओटा अन्वेषण डिप ट्यूवेलहरुको निर्माण भएको जनाएको छ । त्यसैगरी अध्ययन तथा परीक्षणका लागि युएनडिपीको सहयोगमा झापा जिल्लामा २९, मोरडमा २० तथा सुनसरीमा १८ गरी कुल ६७ ओटा अन्वेषण स्यालो ट्यूववेल निर्माण गरेको भूमिगत जल सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय बिराटनगरले जनाएको छ ।स्यालो ट्यूववेलबाट सिंचाई सम्भाब्य क्षेत्रहरुको पहिचान भएपछि बि.सं.२०७२ सालमा भएको सिंचाई बिभागमा भएको संगठनात्मक पुनर्संरचना (इ७ः) सर्वेपछि भूमिगत जल सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, बिराटनगर स्थापना भएको थियो । कार्यालयले झापा, मोरङ, सुनसरी तथा इलाम जिल्लाहरुमा भूमिगत सिंचाई सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु गर्दै आएको थियो । आ.व. २०७९÷०८० को अन्त्य सम्ममा कोशी प्रदेश अन्तर्गतका तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा कुल २७२९ हे. क्षेत्रफलमा भूमिगत सिंचाईबाट सिंचाई सुबिधा उपलब्ध भइसकेको भूमिगत जल सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । सुनसरी–मोरङबाट ६६ हजार हेक्टर, कोशीबाट नेपालमा २ लाख हेक्टर, बबई सिंचाइबाट ४३ हजार हेक्टर, गण्डकी योजनाबाट ४० हजार हेक्टर, बबई योजनाबाट ४ हजार हेक्टर सिंचाइको व्यवस्था भएको भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कोशी प्रदेश विराटनगरका सिनियर डिभिजनल हाईड्रो–जियोलोजिस्ट सुरेन्द्र शाहले जारी गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेशमा जलविद्युतको अवस्थाःकोशी प्रदेशमा सञ्चालित विद्युत आयोजनाहरुको कुल उत्पादन क्षमता साढे ६०० मेगावाटभन्दा बढी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को कोशी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेशका जिल्लाहरुमध्ये इलाममा १६ वटा, संखुवासभामा ८ वटा, सोलुखुम्बुमा ७ वटा, पाँचथर र ताप्लेजुङमा ५–५ वटा, खोटाङ र भोजपुरमा ३–३ वटा तेह्रथुम र ओखलढुंगामा १–१ वटा जलविद्युत आयोजना रहेका छन् भने झापा र मोरङमा १–१ वटा सोलार विद्युत आयोजना रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा निर्माण सम्पन्न ६ वटा जलविद्युत र एउटा सोलार गरी ७ वटा आयोजनाको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता १६८.५ मेगावाट रहेको छ। कोशी प्रदेशमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनामध्ये सोलुखुम्बु जिल्लामा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरुको सबैभन्दा बढी २४५.४ मे.वा. विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेशमा खानेपानीको अवस्थाः झापा, मोरङ र सुनसरीका अधिकांश घरधुरी हाते कल र साना तथा मझौला खानेपानी आयोजनाको पानी पिउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सुरक्षित खानेपानी प्रयोग गर्ने जनसंख्या सन् २०१५ मा १५ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ । पाइपबाट वितरण गरिएको पानीमा पहुँच भएका परिवार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत र खानेपानी सेवामा कम्तिमा ९९ प्रतिशत घरधुरीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, विराटनगरले जनाएको छ । नेपालमा हाल साना ठूला गरी ४३ हजारभन्दा बढी खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेको आयोजनाको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा छन्, र तीमध्ये ६० प्रतिशत साना खानेपानी आयोजनाहरु रहेका छन् । कोशी प्रदेश तहमा आवश्यक नीति कार्यक्रम अनुसारको बजेट पर्याप्त नहुँदा दीगो विकास लक्ष्यले लिएको उद्देश्य हासिल हुन कठिन भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, विराटनगरका प्रमुख सुरत बमको भनाइ छ । कोशी प्रदेशमा मात्रै २३ सय वटा साना तथा मझौला आयोजना रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को फागुनसम्म विभिन्न १७ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । सम्पन्न भएका आयोजनाबाट यस अवधिमा थप २ लाख ५ हजार ५ सय ६९ जनसंख्यामा खानेपानी सेवा विस्तार भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
नेपालमा जलश्रोत उपयोग तथा जलविद्युत परियोजनाको शुरुवातः ‘जल’ भन्नाले पानी र ‘श्रोत’ भन्नाले मुहान भन्ने बुझिन्छ । जलश्रोतविना मानव, पशुपन्छी र वनस्पतिको जीवन सम्भव छैन । नेपाल जलश्रोतमा धनी देश हो । जलश्रोतको उपयोगबाट पनि नेपालमा समृद्धिको पर्याप्त सम्भावना छ । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा पहाड, हिमाल र नदीनालाको मुहान भएकाले जलश्रोतको सम्भावना पर्याप्त छ । जलश्रोतबाट जलविद्युत मात्रै होइन विश्वमा माग हुँदै आएको हाइड्रोजन र शुद्ध पिउने पानी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । संसारमा पानी बिनाको जीवनको कल्पना गर्नै सकिदैन । पानी र वायुको अन्तरक्रियाबाट नै पृथ्वी जीवनयोग्य ग्रहको रूपमा रहेको वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्रमाणित भएको छ । पानीका प्रमुख स्रोतहरू वर्षाद्, हिमनदी, नदी, ताल, पोखरी तथा जमीनमुनिको पानी पर्छन् ।नेपालको हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लिएर बग्ने नदी, नाला, खोलालाई उचित ब्यवस्थापन गर्दै जलविद्युत उत्पादनमा सरकारले बजेट विनियोजनसहित स्पष्ट नीति निर्माण गरी विकासमा केन्द्रित हुनसके विश्व बजारसम्म विद्युत निर्यात गर्न र आयआर्जन गर्न सफलता मिल्ने जलस्रोत विज्ञको भनाइ छ । हिमालको कूल क्षेत्रफलमध्ये १८ प्रतिशत अंश पानी तथा हिउँले ढाकिएको छ । जसमध्ये २ दशमलव ७ प्रतिशतमा पानी रहेको छ भने १५ दशमलव ३ प्रतिशत हिउँले ढाकिएको जमिन पर्दछ । नेपालमा बग्ने नदीनालाहरू हिउँ पग्लिएर बगिरहेका छन् । नेपालका नदीनालाको जल भण्डारण क्षमता दुई लाख दुई हजार (दश लाख) क्यूबिक मिटर रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।समुद्रबाट टाढा भएकै कारण नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देश भनिएको हो । समुद्रको किनारमा नभए पनि जल सम्पदाको दृष्टिले विश्वको दोस्रो धनी मुलुक नेपाल हो । नेपालका कोशी, गण्डकी, र कर्णाली नदीहरूको मात्र जल भण्डारण क्षमता एक लाख ४८ हजार वा (दश लाख) क्यूबिक मिटर छ ।नेपालमा पहिलोपटक सन् १९६० मा विद्युतीय परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको तथ्याङ्क छ । नेपाल सरकारले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठनसँगको सहकाकार्यमा पहिलोपटक हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्समार्फत सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म ३ वर्षमा उक्त आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले विद्युत र सिँचाइलाई मुख्य उत्पादन मानेर आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा १० हजार ८०० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न सकिने आधार तयार पारेको पाइन्छ । सो समयमा आयोजना विकास गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले जनशक्ति उत्पादनका लागि २४० जना नेपाली विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ अध्ययनार्थ भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा पठाएको थियो । तीन दशकभन्दा अघि १० हजार ८०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रस्ताव अघि बढाइएको पाइन्छ । उक्त आयोजनाबाट वि.स. २०८१ फागुनमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार करिब १५ हजार मेगावाट क्षमता अनुमान गर्दै ५ वटा छिमेकी मुलुकसँगको संयुक्त लगानीमा विकास गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जसमा नेपालसहित भारत, चीन, बंगलादेश र भुटान रहेका छन् । नेपालले स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण हुने आयोजनालाई सहयोग पुग्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेमात्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जलविद्युत क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ ।
जलश्रोतको वर्तमान अवस्थाःनेपाल जल सम्पदामा विश्वमा दोस्रो र दक्षिण एसियामा प्रथम धनी देश मानिन्छ । नेपालमा भूमिगत र सतही दुवै प्रकारका जलस्रोत छन् । ६ हजारभन्दा बढी साना–ठूला नदीनाला नेपालमा छन् । नदीको उद्गमस्थलका आधारमा यिनलाई तीनस्तरमा विभाजन गरिएको छ । नेपालमा पाइने नदीनालाहरुको कुल लम्बाई ४५०० किलोमिटर जसको सतही पानी २ अर्ब घन मिटर भन्दा बढि रहेको र कुल भूभागको २.७ प्रतिशत ओगटेको छ ।नेपालमा रहेको जलसम्पदाको पूर्ण उपयोग गर्न सके ८३ हजार मेगावाट विद्युुत् उत्पादन हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तर आर्थिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोणका हिसाबले ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालको जलस्रोतलाई ऊर्जा उत्पादन, सिंचाइ एवं बोटलिङ्ग गरेर खानेपानीका रुपमा पनि निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । नेपालको जलसम्पदाबाट ८० लाख हेक्टरमा सिँचाइ र सम्पूर्ण नेपालीलाई प्रशस्त खानेपानी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको फिल्ड प्रक्षेपणपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाह्रै महिना हिउँ जम्ने हिमाली क्षेत्र पानीको महत्वपूर्ण स्रोत हो । नेपालमा विश्वको जल भण्डारको लगभग २ दशमलव २७ प्रतिशत जलसम्पदा रहेको बताइएको छ । नेपालमा बग्ने नदीहरूको जम्मा लम्बाइ ४५ हजार किमी रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको अनुमान रहेको पाइन्छ । नेपाललाई चाहिने विद्युत् उत्पादनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने योजनाहरू गण्डकी आयोजना २ सय २५ मेगावाट, अरुण जलविद्युत् योजना प्रथम चरण २ सय मेगावाट, दोस्रो चरण २ सय मेगावाट, बुढीगण्डकी ६ सय मेगावाट, कालीगण्डकी दोस्रो चरण ५ सय मेगावाट बागमती बहुउद्देश्यीय योजना हुन् ।नेपालमा बाँध बनाएर जलभण्डारण गरी हिउँदमा ५ सय क्युसेक पानीबाट १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशलाई बेच्न सकिने संभावना रहेको जलस्रोत विज्ञहरुको निष्कर्ष छ । भारत र बंगलादेशलाई सिँचाइ र अरू कामका लागि पानी उपलब्ध गराएर आम्दानी गर्ने सम्भावना पनि छ । नेपालमा ३० लाख हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन छ । जसमध्ये १० लाख हेक्टरमा सिँचाइ भइसकेको पाइन्छ । ९० प्रतिशत जनशक्ति निर्भर रहेको कृषिबाट कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा करिब ६६ प्रतिशत बढी योगदान रहेको छ । उत्पादन बढाउन सिँचाइको समुचित विकास हुन जरुरी हुन्छ । नेपालका अधिकांश खोलानालाहरूबाट सरदर २ सय अर्ब क्युबिक पानी बगेको खानेपानी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
जलस्रोतबाट प्रकोप जोखिम: नेपाल जलश्रोत क्षेत्रमा विपद्का दृष्टिले पनि उच्च जोखिममा रहेको पाइन्छ । हरेक वर्ष मनसुनमा डुबान, कटान, बाढी, पहिरो तथा बहाबले जलजन्य प्रकोपका कारण वार्षिक रूपमा धनजनको क्षति हुने गरेको छ । जल उत्पन्न विपद्बाट विशेष गरी गरीव, भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्गहरू बढी जोखिममा रहेको नदी तथा जल उत्पन्न विपद् ब्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०८० मा उल्लेख छ । आगामी दिनमा हाल अवलम्बन गरिएको नदी व्यवस्थापन कार्यमा मात्र सीमित नभई पहिरो व्यवस्थापन, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, वैज्ञानिक ढंगको जोखिम नक्साङ्कन, बाढी पहिरो पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु पूर्वानुमानमा आधारित योजना प्रणाली तथा प्राकृतिक प्रकोप जोखिम आँकलनलाई सरोकारवालाहरूका विच प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार देशमा नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूले नदी एवं जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनका लागि जोखिममा रहेका तथा विपद् प्रभावित बासिन्दासँगका सहभागितामा माग एवं आवश्यकताका आधारमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनःस्थापना तथा विपद् न्यूनीकरणका कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन् । तीनै तहबाट हुने नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन कार्य समन्वयात्मक ढङ्गवाट प्राथमिकताका साथ गर्न जरुरी देखिन्छ ।जल उपयोगको सम्भावनाः
ऊर्जा, सिंचाई र खानेपानी गरी तीन भागमा बर्गीकरण गरेर जलउपयोगको नीति लिने हो भने यस क्षेत्रबाट विकास र समृद्धि सम्भव देखिन्छ । यहाँ पर्याप्त भूमिगत तथा सतही नदीनालामा पानीको आधार भएकाले शुद्ध स्वस्थ्यकर र कम मूल्यमा पिउने पानी प्रशोधन र बोटलिङ गर्न सकिन्छ । उक्त बोटलिङ गरेको पानी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने सम्भावना छ ।त्यसैगरी नेपाल कृषिप्रधान देश हो । जलश्रोतलाई कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको उचित ब्यवस्थापन गर्नसके वेमौसमी अन्नपात, दलहन, तरकारीले पनि आम्दानी गर्न सकिने आधारहरु छन् । नेपालको बहुमुल्य जलश्रोतलाइ कृषि सिँचाइमा सदुपयोग गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरेर खाद्यन्न अन्नपात, काँचो तरकारी दोश्रो वा तेश्रो मुलुकमा निर्यात गरेर आयआर्जन गर्न सकिन्छ ।जलविद्युतबाट कलकारखाना तथा उद्योग सञ्चालन गर्न सरल, सहज र कम खर्चिलो हुने भएकाले विद्युत उत्पादन र उपभोगलाई बढाउँन र निर्यात गर्नसके देशको आम्दानीको प्रमुख श्रोत बन्न सक्छ । खाना पकाउने, लुगा धुने, फ्रिज चलाउने, सरसफाईं, मोबाइल, कम्प्युटर लगायत थुप्रै काममा साधारण मानिसहरुले समेत विद्युतको उपयोग बढाउँदै लगेका छन् । तसर्थ नेपालमा भएको प्रर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमतालाई बढाउँदै सोही बमोजिमको व्यवस्था ल्याउन जरुरी छ ।भौगोलिक तथा जनसंख्या अवस्थाःनेपालमा उत्पादन भएको विद्युत छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीन लगायतका देशमा निर्यात गर्नसके प्रशस्तै आर्थिक आयआर्जन गर्न सकिन्छ । नेपालका करिब तीन करोड र भारतका करिब एक अर्ब र चीनको एक अर्बबढी नागरिकमध्ये अधिकांशले विद्युतको उपयोग गर्दै आएको तथ्याङ्क रहेको छ । ऊर्जाका अन्य प्रकारले भन्दा सर्वसुलभ र छरितो ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सकिने भएकाले जलविद्युतबाट प्राप्त ऊर्जालाई प्रभावकारी मानिदैँ आएको छ ।भौगोलिक अवस्था र पर्याप्त जलश्रोतको आधारमा नेपालले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेघावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको सम्बन्धित सरोकारवालाले बताएका छन् । उत्पादन र निर्यात क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने प्रक्षेपणले देखाएको छ । सन् २०२३ को जुलाईदेखि एक वर्षको अवधिमा नेपालले १,२९६ मेगावाट विद्युत् भारतलाई बेच्दा १५७.५ मेगावाट खरिद गरे पुग्ने, त्यसपछिको वर्षमा वर्षा याममा १८३१.६ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा १०३.१ मेगावाट आयात गर्नुपर्ने र सन् २०२५ को जुलाईदेखि एक वर्षको अवधिमा वर्षा याममा २,४५६.४ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै गर्दा आयात भने शून्यमा झार्ने प्रक्षेपण गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वेव साइडमा उल्लेख छ ।
निष्कर्ष: राजनीतिक अस्थिरता, पर्याप्त पुँजीको कमी, भौगोलिक विकटता आदिका कारण नेपालको जलस्रोतको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने अवस्था कम छ । दक्ष जनशक्ति नहुनु, गरिबी, युवाशक्तिको बहिर्गमनसँगै प्रतिभा पलायन हुनेहुँदा थुप्रै सम्भाब्य आयोजनाहरुको अध्ययन नै हुन सकेको छैन । सम्भाब्यता अध्ययन भएका कतिपय योजनाहरुको निर्माणले गति लिन सकेको छैन । जलस्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि निजी र सरकारी साझेदारीमा साना आयोजना निर्माण र ठूला आयोजनाका लागि लगानीकर्ताको खोजी गर्ने नीति तीनै तहका सरकारले लिएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर गोपालचन्द्र बुढाथोकीको भनाई छ ।

छिमेकी मुलुकहरु समेत नेपालमा उत्पादित जलविद्युत किन्न तयार भएको अवस्थालाई हेर्दा विद्युतको बजार राम्रो रहेको प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि उत्पादित विद्युतलाई कहाँ र कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नै सोही बमोजिम व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । ठुला, मझांैला र साना प्रकृतिका उद्योगधन्दा–कलकारखाना, समिल, मेसिन–औजार, घरको चुल्हो–चौकादेखि वाथरुममा प्रयोग गरिने सामग्रीसहित यातायातका साधन, कम्प्युटर तथा आइटी प्राविधीको प्रयोगमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय ऊर्जाका उपयोगको नीति सरकारले लिनुपर्दछ । ऊर्जा, खानेपानी र सिंचाइमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुर्याउन सके जलस्रोत राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्नसक्छ । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त जलविद्युत उत्पादनको निम्ति बजार खुला गरिदिनुपर्छ । साथै नेपालमा भएको जलविद्युत क्षमतालाई पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्नको लागि मुख्य भूमिका खेल्नुुपर्ने पुर्व वडाध्यक्ष निलकण्ठ तिवारीको भनाई छ ।