मेचीनगर । मेचीनगरको एक वडा कार्यालयले जग्गासम्बन्धी विषयमा गरेको निर्णयलाई लिएर राजनीतिक पूर्वाग्रहको प्रश्न उठेको छ । देशकै ठूलो राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर वा बायस गरेर निर्णय गरिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित रास्वपा अहिले देशकै ठूलो दल बनेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा समेत राजनीतिक दलबीच समान व्यवहार हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

उपलब्ध हस्तलिखित निर्णय पुस्तिकामा जग्गासम्बन्धी विषयमा विभिन्न कित्ता नम्बर उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पक्षका विषयमा छलफल तथा निर्णय गरिएको देखिन्छ। निर्णयमा जग्गाको कागजात, कित्ता विवरण तथा सम्बन्धित विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।

तर उक्त निर्णय प्रक्रियामा रास्वपाको स्थानीय प्रतिनिधित्व वा सरोकारलाई समेटिएको हो कि होइन भन्ने विषय स्पष्ट देखिँदैन । यही कारण निर्णय निष्पक्ष ढंगले भएको हो वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा केही पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

स्थानीय तह नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको सरकार भएकाले त्यहाँ हुने निर्णय राजनीतिक आस्था वा दलगत निकटताका आधारमा नभई प्रमाण, कानुन र सम्बन्धित पक्षको समान सहभागिताका आधारमा हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

विशेषगरी जग्गाजस्तो संवेदनशील विषयमा एउटा पक्षलाई मात्र सुनेर वा कुनै राजनीतिक दल तथा समूहलाई प्रक्रियाबाट अलग राखेर निर्णय गरिएको भए त्यसले निर्णयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिन्छ।

रास्वपालाई किन समेटिएन ?

गत २०८३ साउन ३१ गतेको निर्णय पुस्तिकामा देखिएको विवरणअनुसार बैठकबाट विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गासम्बन्धी विषयमा निर्णय गरिएको छ । तर त्यसमा रास्वपाको स्थानीय संरचना वा प्रतिनिधिलाई जानकारी गराइएको थियो कि थिएन भन्ने विषय खुल्न सकेको छैन ।

यदि रास्वपालाई जानाजान प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको हो भने त्यसको कारण वडा कार्यालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । यदि रास्वपालाई सहभागी गराउनुपर्ने कानुनी वा प्रशासनिक बाध्यता नरहेको हो भने पनि वडा कार्यालयले निर्णय प्रक्रियाको आधार र सम्बन्धित पक्षलाई अपनाइएको समान व्यवहारबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, रास्वपाले पनि आफूलाई बायस गरिएको दाबी भए त्यसको आधार, लिखित प्रमाण तथा निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता किन भएन भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस घटनाले एउटा स्थानीय जग्गा विवादको विषयलाई मात्र होइन, स्थानीय तहका निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव कति छ ? दलगत आस्थाका आधारमा पक्ष–विपक्ष छुट्याइन्छ कि कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय हुन्छ ? भन्ने ठूलो प्रश्नसमेत खडा गरेको छ ।

वडा कार्यालयले भने निर्णय कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नभई उपलब्ध कागजात, अभिलेख र प्रचलित कानुनी प्रक्रियाका आधारमा गरिएको हो/होइन भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

देशकै ठूलो दल रास्वपालाई बायस गरिएको हो भने त्यसको जवाफ वडा कार्यालयले दिन चुनौती दिएको छ । होइन भने पनि ‘बायस गरिएको छैन’ भन्ने आधारसहित निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।