एक लाख दुई हजार नक्कली लाइसेन्स वितरणको आशंकामा उपसचिव पक्राउ

त्यसकै आधारमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेर एक जना उपसचिवसहित करिब दुई दर्जनमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये कतिपय अझै फरार रहेका छन्।

अनुसन्धान अहिले कुन बिन्दुमा छ?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीका अनुसार दुई चरणमा मुद्दा दायर गरिएकामा उपसचिवसहितका अधिकृतहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

उनले भने, “त्यसरी लिएको 'लाइसेन्स त्याग गर्न चाहन्छौँ' भन्दै थुप्रै हाम्रोमा आउनुभएको छ। 'ट्रायल नदिईकन हामीले पैसा बुझाएर लाइसेन्स लिएका हौँ, त्यो नक्कली हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, रद्द गरिदिनुपर्‍यो' भन्ने उहाँहरूको कुरा हुन्छ। दैनिकजस्तै आउने व्यक्तिहरूलाई हामीले बयान लिने र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लाइसेन्स रद्द गर्न पठाउने गरिरहेका छौँ।”

बोगटीका अनुसार नक्कली लाइसेन्स लिएर सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएको वा आफूउपर उजुरी परेको खण्डमा कारबाही हुन सक्ने भय कतिपय त्यस्ता मानिसमा पाइन्छ।

लाइसेन्स दुई प्रणालीमा:

उनले नक्कली लाइसेन्सको अनुसन्धान नरोकिएको उल्लेख गर्दै यातायात व्यवस्था विभागबाट थप विवरणहरू प्राप्त भएको खण्डमा छानबिन अघि बढ्ने उल्लेख गरे।

उनले थपे, “हामीलाई थप सूचना वा जाहेरी आयो भने अर्को तेस्रो चरणको अनुसन्धान पनि अघि बढ्छ।”

सरकारी वकिलका तर्फबाट काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा त्यसरी नक्कली लाइसेन्स बनाइदिएबापत प्रतिव्यक्ति हजारौँ रुपैयाँ दलाल र सरकारी कर्मचारीहरूले बुझेका उल्लेख गरिएको छ।

यातायात ब्यवस्था बिभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल भन्छन्, “डेटाबेसमा चलखेल गर्नेले मरेको, विदेश गएका व्यक्तिको तथ्याङ्कमा सच्च्याइदिए। जस्तो कोही विदेश गयो भने उसको नामको ठाउँमा नयाँ उम्मेदवारको नाम राखिदियो। त्यसो हुँदा सबै प्रक्रिया पूरा भएको देखिँदैन। एउटै नम्बरका दुईवटा लाइसेन्स जारी भएका देखिन्छन्।”

सेवाग्राहीहरू चालक अनुमतिपत्र माग गर्दै आउने क्रममा अधिकारीहरूले प्रणालीमा नै त्यसरी विवरणलाई परिमार्जन गरिएका उदाहरणहरू भेट्टाएका थिए।

'गम्भीर सवाल'

अघिल्लो वर्ष विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स र सवारी दर्ता प्रणालीमा शङ्कास्पद रूपमा भण्डारण गरिएका तथ्याङ्कबारे जाँच गर्न यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।

उक्त छानबिन समितिले शङ्कास्पद तथ्याङ्कहरूको अनुसूचीसहितको विवरण आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।

त्यसबाहेक भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) ले निर्माण गरेको 'ईडीएफभीआर एस' भन्ने प्रणालीको वास्तविक ‘सोर्स कोड’ विभाग समक्ष नभएको र उक्त प्रणालीलाई मर्मत गर्ने म्यादसमेत समाप्त भइसकेको उल्लेख गरिएको थियो।

“तर परियोजनाको म्याद अझै तीन वर्ष बाँकी रहेकाले प्रणालीमा प्राविधिक एवं साइबर सुरक्षाजन्य कमजोरीहरू रहेको भएता पनि उक्त कमीकमजोरीहरूलाई निराकरण गर्न नसकिएकाले हाल ईडीएल प्रणाली तदर्थ ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको” सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रणालीमा रहेका छिद्र एवं कमीकमजोरीको फाइदा बुझेका तत्त्वहरूले नै यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै उक्त समितिले शङ्कास्पद देखिएका एक लाख दुई हजार सात सयभन्दा बढी विवरणमध्ये केही खारेज गर्न र अन्यलाई रुजु गर्न सुझाव दिएको थियो। रुजु नभएका विवरण खारेज गरिनुपर्ने उसको सुझाव थियो।

कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई दिइने गरेको ‘यूजर आईडी’ र ‘पासवर्ड'को दुरुपयोग रोक्न पनि उक्त समितिले सिफारिस  गरेको थियो।

सवारी चालक अनुमतिपत्र निकाल्नका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूले सुरुमा आवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूले लिखित परीक्षा दिनुपर्छ। त्यसबाहेक ट्रायलमा उपस्थित भएर त्यो पास गरिसकेपछि स्वास्थ्य जाँच गरेर लाइसेन्स दिइन्छ।

तर नेपालमा धेरैले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको ठान्छन् र छोटो प्रक्रियाबाट लाइसेन्स पाउने लोभमा बिचौलियाहरूमार्फत हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका विवरणहरू बारम्बार आउने गरेका छन्।