काठमाडौं । बारा जिल्लाको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तथा पीडित बालिकाका अभिभावकबीच सहमति भएको हो। सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट पाँच मन्त्री तथा पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिको पहिलो बुँदामा जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।

तेस्रो बुँदामा गरिमाको अन्त्येष्टि परिवारको रीतिरिवाज, संस्कार तथा परम्पराअनुसार गर्ने विषयमा सरकारले सहमति जनाएको छ।

सहमति पत्रमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

गरिमा चौधरी साउन ३१ गते घरबाट हराएकी थिइन्। उनको शव केही दिनपछि जितपुर–सिमरा–१ स्थित खाली घरमा फेला परेको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। घटनालाई लिएर दोषीलाई कडा कारबाही तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था थप कडा बनाउन माग गर्दै विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनसमेत हुँदै आएका छन्।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको तीनबुँदे सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन र पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको छ।